भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जुलाई 2017 में लागू किया गया, एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर संरचना है जिसका उद्देश्य कराधान प्रणाली को सरल बनाना है। जीएसटी ने कई व्यापक करों को एकल, व्यापक कर से बदल दिया है, जो कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह दोहरे मॉडल पर काम करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाती हैं। जीएसटी को चार कर स्लैबों में वर्गीकृत किया गया है: 5%, 12%, 18% और 28%, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कम दरें लगती हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी के तहत शून्य-रेटेड आपूर्ति और छूट वाली आपूर्ति भी हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) जीएसटी के लिए तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करता है, जो पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद, जीएसटी ने कर दक्षता में सुधार किया है, कर चोरी कम की है और सरकार के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाया है, जिससे भारत में अधिक पारदर्शी और एकीकृत कर व्यवस्था को बढ़ावा मिला है।